विजेंद्र यादव(फाइल)
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ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बजट अनुदान मांग पढ़ना शुरू किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर की शिकायतों की दूर करने के लिए एप में प्रावधान किया गया है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि 2012 से अबतक क्या सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि 2012 में 83 ग्रिड उप केंद्र थे, अब 161 है। उन्होंने घोषणा कि हर महीने के दूसरे शनिवार को प्रखंड स्तर पर शिकायत का कैंप लगेगा।
ऊर्जा मंत्री ने शुक्रवार को सदन में विधायकों की ओर से शिकायत मिलने पर भी यह घोषणा की। उन्होंने फ्री बिजली की मांग को नकार दिया। सरकार सात-आठ हजार करोड़ सब्सिडी दे रही है, इससे ज्यादा करने की स्थिति नहीं है। फ्री देने की स्थिति बिहार में नहीं है। इसी आधार पर उन्होंने भाजपा के संजय सरावगी के कटौती प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की, हालांकि सदन में भाजपा सदस्यों की गैर-मौजूदगी में कटौती प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया।
हर दूसरे शनिवार शिकायत निवारण कैंप लगाया जाएगा
ऊर्जा मंत्री ने शिकायतों के बारे में दो वाकयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एक बुजुर्ग महिला उनके पास आई थी और बताया कि दो ही बल्ब जलाते हैं, लेकिन इतना बिल आ रहा है। इसकी जांच के लिए खुद गया तो देखा कि उसके घर में इतने उपकरण बिजली से चलाए जा रहे हैं कि बिल को गलत कहना ही गलती होगी। इसी तरह किसी ने शिकायत की कि उसके घर से बिजली का हाईटेंशन लाइन गुजार दिया गया है। इसकी जांच कराई गई तो पता चला कि बिजली की लाइन गुजरने के बाद वहां मकान का निर्माण किया गया। इन दो वाकयों का हवाला देते हुए ऊर्जा मंत्री ने विधानसभा सदस्यों से अपील की कि गलत बिजली बिल या इस हाईटेंशन लाइन आदि की शिकायतों को लेकर संवेदनशील रहें। पहले खुद पता कर लें कि शिकायत सही है। अगर सही हो तो हमारे संज्ञान में लाएं। वैसे, ऐसी ही शिकायतों के लिए अब मैं घोषणा करता हूं कि महीने के हर दूसरे शनिवार को प्रखंड स्तर पर बिजली कंपनी की ओर से शिकायत निवारण कैंप लगाया जाएगा और त्वरित समाधान का प्रयास किया जाएाग।